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14 दिसंबर, 2009

2011 तक सभी गाँवों में होगा टेलीफोन

सरकार ने सोमवार को कहा कि फरवरी 2011 तक देश के सभी आबाद गाँवों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग से चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएँगे।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लालचन्द कटारिया के प्रश्न के उत्तर में संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सभी गाँव को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के पाँच लाख 93 हजार 601 गाँव में अक्टूबर 2009 तक पाँच लाख 62 हजार गाँवों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि फरवरी 2011 तक देश के सभी आबाद गाँवों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग से चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएँगे।

वरूण गाँधी के पूरक प्रश्न के उत्तर में पायलट ने कहा कि टेलीफोन सेवा के उपयोग और उपलब्धता में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खाई है। इस खाई को पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास में सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकाम कंपनियों के साथ निजी कंपनियों की मदद भी ली जा रही है।

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