जम्मू-कश्मीर में प्री पेड मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा नाखुशी जाहिर करने के बाद केन्द्र ने सोमवार को कहा कि यह एक अस्थायी कदम है और सुरक्षा प्रणाली दुरुस्त होते ही इसे फिर से बहाल कर दिया जाएगा.
गृह मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि सरकार राज्य में 38 लाख प्री पेड मोबाइल धारकों के समक्ष आ रही परेशानियों से वाकिफ है, लेकिन वह सुरक्षा के जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकता. अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें पता है कि जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल किए जा रहे कुल सिम कार्ड में 92 फीसद प्री पेड हैं. हमने हमेशा के लिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है.’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘लेकिन आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड के लगभग सभी मामलों की जांच में पता चला है कि उपभोक्ता और सिम कार्ड उपयोग करने वाला कभी एक व्यक्ति नहीं रहा.’’ उसने कहा कि जब और जैसे ही स्थिति सुधरती है, निर्णय की समीक्षा की जाएगी.
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