दो साल बाद जब देश की जनसंख्या गिनी जाएगी तो सभी लोगों को अपने दस फिंगरप्रिंट (सभी अँगुलियों के) या फिर आँखों की स्केनिंग भी कराना होगी। सरकार के लिए अगली जनगणना महत्वाकांक्षी होगी। विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडी) के लिहाज से यह कदम उठाया जाएगा।
यह जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन नंदन निलेकणी ने दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नरेगा के लिए पहला यूआईडी 18 से 24 माह में मिल जाएगा। अगले चार साल में 60 करोड़ लोगों को यह दिया जाना है।
बांग्लादेशियों के देश में आकर बसने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 16 अंकों का यह नंबर किसी को भी नागरिकता या अन्य अधिकार नहीं देगा। इस योजना के लिए हजारों करोड़ लगेंगे। इसका वित्तपोषण कैसे होगा, इस पर फैसला होना है। उन्होंने इन खबरों को खारिज किया कि इस योजना में 1.5 लाख करोड़ व्यय होंगे।
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