सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत तेज करें: शरद पवार

केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्य सरकारों से सूखा प्रभावित इलाकों में विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।
पवार ने कहा कि 10 राज्यों के 246 जिलों में सूखे की स्थिति गंभीर है। पवार शुक्रवार को यहां राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक सूखे को ध्यान में रखते हुई बुलाई गई थी।
पवार ने कहा कि राज्यों में कृषि विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कठिनाई में किसानों को सरकार का पूरा सहयोग मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि आगामी रबी की बुआई जल्दी की जा सकती है और रबी का रकबा बढ़ाया जा सकता है कि ताकि मौजूदा खरीफ उत्पादन में सूखे से होने वाले नुकसान की यथा संभव भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए गेहूं की बुआई पहले शुरू करने का मौका है।
पवार ने कहा कि इस बार धान की रोपाई में 15 फीसद की कमी होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि दलहन, बाजरा, चारा, सूर्यमुखी जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने की इस समय बहुत जरूरत है। खड़ी फसलों को सूखे से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हमें सावधानी के साथ रबी फसलों की बुआई करने की योजना बनानी चाहिए ताकि इस मौसम में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि केवल फसल की बुवाई कम रहने या फसलों को नुकसान होने की आशंका से स्थिति गंभीर नहीं है, बल्कि पशुओं के लिए चारे की कमी एवं विशेष रूप से छोटे, सीमांत तथा भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका की समस्या को लेकर स्थिति चिंताजनक है।
पवार ने राज्यों से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों की राजधानी और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए हमे खाद्य पदार्थ, पेयजल, चारा और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम इस संकट से पार पा लेंगे। उल्लेखनीय है कि 10 राज्यों ने 246 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। कुछ राज्यों में वर्षा सामान्य से 60 फीसद तक कम हुई है। पवार ने यह भी कहा कि कम उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के रुख पर अंकुश लगाने की भी जरूरत है।