उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा पाए दोषी लोग न्यूनतम 14 साल कैद में गुजारने के बाद विशेष संवैधानिक प्रावधानों को छोड़कर रिहाई के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उम्रकैद के मामले में दोषी को न्यूनतम 14 साल कारावास गुजारना चाहिए। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति जोसफ ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह निर्देश देने के दौरान यह टिप्पणी कि वह उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी रामराज के कम से कम 20 साल कारावास को सुनिश्चित कराए।
गोडसे के मामले में निर्णय के बाद आए विभिन्न फैसलों में बार-बार कहा गया कि ‘उम्रकैद’ के मायने दोषी के प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास में रहने से है। हालाँकि माफी मिलने के चलते कारावास की वास्तविक अवधि कम हो सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि लेकिन संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के संभावित अपवाद और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्रदत्त अधिकार के तहत माफी मिलने पर भी उम्रकैद की सजा कम कर 14 वर्ष तक हो सकती है।
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