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19 अक्तूबर, 2009

राज्‍यपाल ने की झारखंड विधानसभा भंग करने की सिफारिश

झारखंड के राज्यपाल के. शंकर नारायणन ने राज्य विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है. इस मुद्दे पर अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है.

गृह मंत्रालय को प्राप्‍त हो गई है सिफारिश
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार को राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त हो गई है जिसे लगता है कि राज्य में अब चुनाव कराया जाना चाहिए. मंत्रालय एक नोट तैयार कर रही है जिसपर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होगी जिसमें 82 सदस्यीय झारखंड विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करने का उल्लेख होगा. झारखंड विधानसभा को अभी स्थगित रखा गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग होने के बाद ही अगले वर्ष के प्रारंभ में राज्य में चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. झारखंड में 18 जनवरी को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है.

राज्‍य में फिलहाल राष्‍ट्रपति शासन जारी
झारखंड में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने की बात कहते हुए गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 14 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि सरकार राज्य में मॉनसून के बाद विधानसभा चुनाव करायेगी. उन्होंने कहा था ‘‘यह मेरी इच्छा है कि झारखंड में जल्द से जल्द नयी सरकार बने. मुझे विश्वास है कि मॉनसून के तुरंत बाद चुनाव कराया जायेगा.’’ झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 19 जनवरी को छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के तमार सीट से उपचुनाव में हार के कारण इस्तीफे के कारण उत्पन्न हुआ था.

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