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17 सितंबर, 2009

खाद्य वस्तुओं पर सरकार कसेगी शिकंजा

केंद्र ने खानेपीने की चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से उनके भंडारण पर सीमा और कारोबार पर लाइसेंस आदि की शर्तो की मियाद एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

सरकार ने इसके लिए आवश्यक वस्तु कानून के तहत दालों, चीनी, धान, खाद्य तेल, तिलहन और चावल के संबंध में केंद्रीय अधिसूचनाओं की अवधि अगले वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं से कहा कि दालों, धान, खाद्य तेल, तिलहन और चावल के संबंध में दो अप्रैल 2009 को जारी केंद्रीय अधिसूचना में तय की गई अवधि को एक अक्तूबर 2009 से आगे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह अधिसूचना अब 30 सितंबर 2010 तक लागू रहेगी।

अंबिका ने बताया कि चीनी के संबंध में दो जुलाई 2009 को जारी अधिसूचना में तय अवधि को नौ जनवरी 2010 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2010 कर दिया है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण आदेश का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु कानून, 1995 के तहत जमाखोरी के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करने में मदद करना था।

इसके तहत मानसून की कम बारिश के कारण बढ़ रही उक्त उत्पादों की कीमत के आलोक में उनकी भंडारण सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं तय कर दी गई थीं।

अगस्त 2006 में तय किया गया था कि गेहूं और दालों के मामले में 15 फरवरी 2002 के आदेश के कुछ प्रावधानों को अलग रखा जाए। इस आदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और इसमें कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया। कैबिनेट ने 30 मार्च 2009 की अपनी बैठक में आदेश की वैधता दो अप्रैल 2009 तक बढ़ाने का फैसला किया था।

चीनी के संबंध में कैबिनेट ने 19 जून 2009 को हुई बैठक में तय किया कि नौ मार्च 2009 को पारित आदेश की अवधि आठ जनवरी 2010 तक बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय हालात के अनुरूप भंडारण की सीमा तय करने और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया।

अंबिका ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि इस फैसले से उक्त उत्पादों की कीमतें नरम होंगी और आम जनता को उचित कीमत पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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