नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को संसदीय पैनल को सूचित किया कि नक्सल प्रभावित प्रदेशों का 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वामपंथी उग्रवादियों के नियंत्रण में है।
गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति के साथ पहली बैठक में गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा कि माओवाद की समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
भाजपा नेता एम. वेंकैया नायडू की अगुवाई वाली इस कमेटी की बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने पैनल को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति खास तौर से नक्सलवाद की समस्या के बारे में जानकारी दी।
गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि पूरे देश में नक्सलवाद बीस प्रदेशों में फैल चुका है। इन राज्यों के 223 जिलों के दो हजार पुलिस थाना क्षेत्र आंशिक रूप से अथवा काफी हद तक प्रभावित है।
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने नक्सल समस्या को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इससे निपटने के लिए एक रणनीति बनाने का आह्वान किया था। इसके एक दिन बाद संसदीय समिति की यह बैठक हुई है।
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