रोजगार कार्यालय आधुनिक बनेंगे

सरकार ई-गवर्नेंस परियोजना के जरिए देश के सभी 469 रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने जा रही है। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत ने उद्योग चैंबर फिक्की द्वारा आयोजित ग्लोबल स्किल्स समिट को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
रावत ने कहा कि रोजगार एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण से नौकरी तलाशने और नौकरी देने वालों को रोजगार संबंधित जानकारियाँ आसानी से मिल सकेंगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार विश्वस्तर का एक वेब पोर्टल बनाने जा रही है। इस पोर्टल पर उद्योग की कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही उपलब्ध कुशल लोगों का ब्यौरा भी पोर्टल पर मिलेगा।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए फिक्की के अध्यक्ष हर्षपति सिंघानिया ने कौशल विकास के लिए पाँच सूत्री एजेंडा सुझाया। उन्होंने आईटीआई के उन्नयन की योजना का पीपीपी माडल के आधार पर विस्तार कर 4,000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीसी)को मुख्यधारा में लाने की जरूरत पर बल दिया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव ने कहा कि देश में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों में सिर्फ दो प्रतिशत लोगों को ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है। वैश्विक स्तर पर यह निचला आँकड़ा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, उसके लिए यह आँकड़ा चिंता का विषय है।