सरकार द्वारा खेत ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मुआवजे के बतौर 10,000 करोड़ रुपए जारी किए जाने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय एक आध महीने में उधार देने वाली संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपए जारी करने के बारे में विचार कर रहा है। यह राशि चालू वित्तवर्ष के आरंभ में ऋण माफी योजना के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए 5,000 करोड़ के अतिरिक्त होगा।
सरकार ने घोषणा की थी कि वह चालू वित्तवर्ष में उधार दाताओं को 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।
ऋण माफी योजना की घोषणा सरकार ने वर्ष 2008-09 के बजट में की थी, जिसे 30 जून 2008 तक लागू किया गया और जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर 71,000 करोड़ रुपए का बोझ आया, जिसे सरकार ने विभिन्न चरणों में भुगतान करने का वायदा किया था।
वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के मुआवजे के बतौर उधारदाता संस्था को कुल 25,000 करोड़ रुपए दिए थे।
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