मंदी और महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को आयकर में हल्की राहत देते प्रणब मुखर्जी ने एक लाख 60 हजार रुपये की आय को कर से छूट दिया लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से सेंसेक्स बजट भाषण के दौरान 500 अंक से ज्यादा गिर गया.
मुख्य अंश
 | सस्ता: एलसीडी कंप्यूटर, सीएफएल, जीवन रक्षक दवाएं, प्रेशर कूकर, वाटर प्यूरिफायर |
| कॉरपोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं |
| आयकर सीमा बढ़ा कर 1 लाख 60 हजार रुपये की गई |
| इन्कम टैक्स पर पर सरचार्ज खत्म किया |
| फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हटाया गया |
| नरेगा के लिए 39 हजार करोड़ का आवंटन |
| नरेगा के तहत 100 दिन सबको काम देने पर जोर |
| खाद पर सब्सिडी में कटौती होगी |
| 12 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा |
| सेना के 12 लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी |
| कॉमनवेल्थ गेम के दौरा 3472 करोड़ की व्यवस्था |
| बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स 280 अंक से ज्यादा गिरा |
| दलित गांवों के विकास के लिए योजना |
| भारत निर्माण योजना में 45 फीसदी की वृद्धि |
| महिला साक्षरता के लिए नई योजना |
| ऑनलाइन होंगे इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज |
| कृषि में 4 % विकास दर का लक्ष्य |
| ज्यादा से ज्यादा विनिवेश पर जोर |
| सरकार अपने खर्चों पर कटौती करेगी |
| खाद्य सुरक्षा के लिए राशि बढ़ाई गई |
| चौथी बार बज़ट पेश कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी |
| तेल कीमतों पर एक्सपर्ट पैनल बनेगा |
| आयकर रिजर्न के लिए नई योजना |
| सरकारी बैंकों को पूरी मदद मिलेगी |
| आयकर रिर्टन भरने के लिए नई योजना |
| सरल-2 फार्म को और आसान बनाया जाएगा |
| बैंकों और बीमा कंपनियों को मदद जारी |
| अनाज उत्पादन में कमी आई |
| खाद्य पर सब्सिडी नीति में बदलाव |
| लंबे समय तक 9 फीसदी विकास दर चाहिए |
| पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश बढ़ा है |
| अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय मंदी की मार |
| पिछले साल की विकास दर 6.7 फीसदी |
| बज़ट के बाद भी घोषणाएं जारी रहेंगी |
| राजकोषीय घाटा 1.83 हजार करोड़ रुपये |
| अगले पांच साल में झुग्गी झोपड़ी खत्म होगा |
| मंदी से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता |
| लंबे समय तक 9 फीसदी विकास दर चाहिए |
| 1.2 करोड़ नौकरियां बनाने की योजना |
| हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य |
| कृषि में 4 फीसदी विकास दर का लक्ष्य |
| राजस्व घाटा 6.3 फीसदी से ज्यादा |
| रेल-सड़क योजनाओं को ज्यादा पैसा |
| रेल के लिए 26 फीसदी ज्यादा पैसा |
| गरीबों के लिए मकान की योजना |
| बिजली के लिए 160 फीसदी राशि की बढ़ोत्तरी |
| किसानों के लिए सस्ते कर्ज की योजना |
| अब तक 71 हजार करोड़ के कर्ज माफ |
| विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोत्तरी हुई |
| कृषि के लिए 1000 करोड़ अतिरिक्त की व्यवस्था |
| बज़ट से पहले अब राज्यों से होगी बात |
| किसानों को 7 फीसदी पर लोन की व्यवस्था |
| निर्यातकों को राहत देने की योजना |
| निर्यात के लिए नये बाजार खोले जाएंगे |
| छोटे निर्यातकों के लिए नई कर्ज योजना |
| प्रिंट मीडिया राहत योजना 6 माह बढ़ी |
| गरीबों के मकान के लिए 3973 करोड़ रुपये की व्यवस्था |
| विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोत्तरी हुई |
| नई परियोजनाओं में निवेश होगा |
