झूठी प्राथमिकी पर मिल सकती है सजा

पुलिस थाने में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा दिलाने के लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि रंजिश या निहित स्वार्थ के कारण किसी के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान का भय रहेगा।

सरकार के इस प्रस्तावित कदम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि शिकायतों को एफआईआर की तरह समझा जाए।

सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर शिकायत गलत भी हुई तो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस को मामले की जाँच करनी होगी।

एक अधिकारी ने बताया कि अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो पुलिस उस प्राथमिकी को रद्द कर सकती है और शिकायतकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है।