योग गुरु बाबा रामदेव के एक शिष्य और एक ईसाई संगठन की उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को नोटिस जारी किया जिनमें वयस्कों के बीच पारस्परिक सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को वैध घोषित किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है.
14 सितंबर के बाद होगी अलगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जब उसके द्वारा इसी मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की संभावना है.
अगली सुनवाई तक जवाब दे केंद्र
न्यायालय ने केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दायर करने के लिए कहा. शीर्ष अदालत ने यह नोटिस बाबा रामदेव के शिष्य एसके तिजारावाला तथा क्रिश्यिन एपोस्टोलिक चर्चेज एलायंस की ओर से दायर याचिकाओं पर जारी किया. उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व 20 जुलाई को यह कहते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था कि वह इस मुद्दे पर सरकार के जवाब का इंतजार करेगा.
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