पशुचरा बीज के लिए 50 फीसदी अनुदानबीज के लिए 50 फीसदी अनुदान

सूखा के मद्देनजर राज्य मंत्रिपरिषद ने पशुचारा बीज के लिए 50 फीसदी अनुदान देने का फैसला किया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 3.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में ग्रामीण सड़कों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय उच्च पथ और पथ निर्माण विभाग की सड़कों को छोड़कर तमाम ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का काम ग्रामीण कार्य विभाग के हवाले करने का फैसला किया गया है। पहले कच्ची-पक्की अनेक ऐसी ग्रामीण सड़कें थीं जिनका कोई माई-बाप नहीं था। कैबिनेट ने नगर निकायों के लिए सामानों की खरीद के सिस्टम में भी बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। नगर निकायों के लिए खरीद की खातिर बिहार शहरी विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। बूडा ही रेट आदि के बारे में फैसला करेगा। बिजली बोर्ड को एनटीपीसी से बिजली खरीद की खातिर रिसोर्स गैप के रूप में मासिक 60 करोड़ के हिसाब से 240 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी दी गयी।