यशपाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप चालू शैक्षणिक वर्ष से ही 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाया जा सकता है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने की सिफारिश इसी साल से अमल में लाई जा सकती है, लेकिन इसे लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। इस बार स्कूलों को छूट होगी कि 10वीं बोर्ड को वैकल्पिक बनाया जाए या नहीं। लेकिन अगले शैक्षणिक वर्ष से 10वीं बोर्ड को वैकल्पिक बनाना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' परीक्षा के बोझ के कारण छात्रों और अभिभावकों की परेशानी के मद्देनजर सिब्बल ने पूरे देश में एक बोर्ड के गठन तथा 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने के यशपाल समिति के सुझाव का समर्थन किया है। हालांकि यह लाभ पहली कक्षा से स्कूल जाने वाले छात्रों को ही मिलेगा, बीच से स्कूल जाने वालों या घर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नहीं।
