बाढ़ से नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दरभंगा, मधुबनी, कटिहार व किशनगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। लौटने पर स्टेट हैंगर परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति चाहे जैसी हो, सरकार पूरी तरह से सजग व सक्षम है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जिनकी फसल बर्बाद हो गई हैं उन्हें सरकार कृषि इनपुट सब्सिडी तथा जिन गरीबों का घर ध्वस्त हो गया है उन्हें इंदिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री कुमार ने कहा कि पूर्णिया, कोसी व दरभंगा प्रमंडल में अभी विस्थापन की स्थिति नहीं आई है यदि ऐसी स्थिति आई तो पिछली बार की तरह ही राहत वितरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई को तत्पर है और इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। श्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज के जिलाधीशों के साथ-साथ तीनों जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि अधिकारियों को प्रभावितों के बीच युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाने के कुछ खास निर्देश दिए गए हैं। इसमें बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, क्षतिग्रस्त मकान की सूची तैयार करने, फसलों की बर्बादी का आकलन, नाव आदि की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश शामिल हैं।
उन्होंने प्रभावित लोगों को उनके गमों के बांटने के प्रयास में यह कह हंसी का पुट ला दिया कि बाढ़ से एक फायदा भी हुआ कि सूखे की स्थिति समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मीडिया से संपर्क बनाये रखने का भी निर्देश दिया। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नेपाल में डैम नहीं बनता तब तक हल संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए बिहार सरकार खुद सक्षम है और इसमें केन्द्र से तत्काल कोई अपेक्षा नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने सुखाड़ की स्थिति को चिंताजनक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीडि़तों के लिए चल रहे बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम भी लग गई है। पीडि़तों के बीच जीआर व नगद राशि का वितरण तो किया ही जा रहा है साथ ही साथ उन्हें पालीथीन शीट्स भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और राहत के मसले पर उन्होंने जगह-जगह पर जन प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता की है।