बिहार में 1974 के जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन के लिए अब और इंतजार नहीं करना होगा। मीसा और डीआईआर के तहत एक माह से अधिक सजा काटने वालों को सितम्बर माह से पेंशन मिलने लगेगी।
सरकार के निर्णय के मुताबिक एक माह से छह माह तक सजा काटने वालों को ढाई हजार और छह माह से अधिक सजा काटने वालों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस बाबत गठित मंत्रियों के समूह की शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री नरेन्द्र सिंह, योजना मंत्री सुधा श्रीवास्तव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री अश्रि्वनी कुमार चौबे मौजूद थे। तय हुआ कि 18 सितम्बर को एक दौर की और बैठक कर सितम्बर से ही भुगतान शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा जो मामले लंबित हैं, उनका भी त्वरित निपटारा किया जाएगा। बता दें कि मीसा और डीआईआर के तहत बंद कुल 3030 लोगों की सूची तैयार की गई थी। जब भुगतान की बारी आई तो नए सिरे से दस्तावेजों की जांच की गई। अभी तक मीसा के तहत 60 और डीआईआर के 737 लोगों के मामले दुरुस्त पाए गए हैं। आंदोलनकारियों को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने के कारण दस्तावेज के मिलान में परेशानी हो रही है। इस स्थिति में समिति ने मार्च 1974-77 तक की सभी जेलों का बंदी रजिस्टर मुख्यालय मंगाने का फैसला किया है, जिसके आधार पर आवेदकों की दावेदारी का मिलान करते हुए निर्णय किया जाएगा। बताया गया कि चार चरण में करीब 8738 आवेदन आए हैं। सभी का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा।
