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16 जुलाई, 2009

जजों की सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य होगी

कानून एवं न्याय मंत्री एम वीरपा मोइली ने गुरुवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशें की समपत्ति की घोषणा अनिवार्य बनायी जायेगी. मोइली ने लोकसभा में सुषमा स्वराज के प्रश्‍न के लिखित उत्तर में यह बात कही.

सुषमा ने पूछा था कि क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनी सम्पत्तियों और देनदारियों की घोषणा अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है. इसके सकारात्मक जवाब के साथ मोइली ने बताया कि इस बारे में विवरण तैयार किया जा रहा है.

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