जजों की संपत्तिघोषित करने के लिए कानून आए या ना आए लेकिन सुप्रीमकोर्ट के जजों ने अपनी संपत्तिघोषित करने का निर्णय ले लिया है। जज अपनी संपत्तिकी घोषणा सुप्रीमकोर्ट की वेबसाइट पर करेंगे।
सूत्र बताते हैं कि बुधवार शाम मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में सभी जजों की एक बैठक हुई, जिसमें संपत्तिसार्वजनिक किए जाने पर विचार किया गया। यह बैठक करीब दो घंटे चली और सर्व सम्मति से जजों ने संपत्तिघोषित किए जाने का निर्णय लिया। संपत्तिकी घोषणा सुप्रीमकोर्ट वेबसाइट पर की जाएगी।
जजों के संपत्तिघोषित किए जाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। यहां तक कि सरकार ने कानून का मसौदा भी तैयार कर लिया और संसद में विधेयक भी पेश करने की कोशिश की लेकिन जजों को कुछ ज्यादा ही संरक्षण देने के कारण विधेयक का इतना विरोध हुआ कि सरकार ने इसे वापस ले लिया। विरोध का मुख्य कारण यह था कि जज जो घोषणा करेंगे उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश ने भी संपत्तिघोषणा के मुददे पर टिप्पणीं करते हुए कहा था कि अभी कोई कानून नहीं है लेकिन जो जज स्वेच्छा से संपत्तिघोषित करना चाहता है वह कर सकता है। दो दिन पहले मुख्य न्यायाधीश ने पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि संपत्तिघोषणा को लेकर सुप्रीमकोर्ट के जजों में सहमति बनाई जा रही है। इस बीच हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्तिघोषित कर दी थी। बुधवार को सुप्रीमकोर्ट जजों ने भी आम सहमति से संपत्तिसार्वजनिक करने का प्रस्ताव पारित कर दिया।
