गाँधी जयंती पर ग्राम न्यायालय अधिसूचना

कानून मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए पाँच हजार ग्रामीण अदालतों के गठन का काम दो अक्टूबर से शुरू होगा।

कानून सचिव टीवी विश्वनाथ ने कहा ‘ग्रामीण न्यायालय गठित करने की अधिसूचना दो अक्टूबर से लागू होगी।’ कानून मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत त्वरित न्याय दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर 5000 ग्रामीण अदालतें स्थापित की जाएँगी।

राज्य सरकार ने इस पर आने वाले खर्चे को देखते हुए इन्हें स्थापित करने में शुरू में अनिच्छा दिखाई थी।

प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने पिछले महीने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए राज्यों से ग्रामीण न्यायालय कानून को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने की पहल करने को कहा था।

सिंह ने कहा कि मुहैया कराई गई सहायता की पर्याप्तता को लेकर विभिन्न विचार हो सकते हैं लेकिन कानून को तेज गति से लागू करने के मामले में हमारे लिए यह बात एक बाधा नहीं बनना चाहिए।