केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों समेत 100 लोगों को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले ली है। यह कदम ‘वाई’ श्रेणी के वीआईपी को इस तरह की सुरक्षा मुहैया कराए जाने में कटौती किए जाने के प्रयास के तहत उठाया गया है। इस संबंध में फाइल को गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को हरी झंडी दे दी। उसी दिन वे अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए।
जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें उत्तराखंड की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख आरएस बेदी और दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त नीरज कुमार शामिल हैं। अल्वा को राज्य सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी।
सूत्रों ने बताया कि उत्तरप्रदेश के नेता डीपी यादव का नाम भी वीआईपी सूची से वापस ले लिया गया है। उनकी सुरक्षा हटा ली गई है।
वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत वीआईपी की रक्षा में नौ पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। इन लोगों की सुरक्षा वापस लेने से करीब नौ सौ पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी से मुक्त होंगे और सामान्य काम करने में सक्षम होंगे। इस सूची में कटौती का फैसला पाँच साल तक असमंजस में रहने के बाद किया गया।
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