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01 मार्च, 2010

भारत और सऊदी अरब में प्रत्यर्पण संधि

भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद तथा धन शोधन की समस्या से संयुक्त तौर पर लड़ने का संकल्प लिया और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों को मिलाकर एक सामरिक भागीदारी के लिए सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्यर्पण संधि सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह और सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने यहाँ कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने रियाद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी का नया दौर शुरू करने की बात कही गई है।

मनमोहन का यहाँ गत शुक्रवार को अभूतपूर्व स्वागत किया गया, जब सऊदी अरब का पूरा मंत्रिमंडल उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद था। प्रधानमंत्री के सम्मान में अल रावादाह पैलेस में शाही दावत दी गई।

शाह अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और स्वागत समारोह में भाग लिया। यह सऊदी अरब में विदेशी मेहमानों को दिए जाने वाले सम्मान का बिरला मौका होता है।

दोनों देशों ने वर्ष 2006 के दिल्ली घोषणा पत्र की तर्ज पर सामरिक भागीदारी मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस घोषणा पत्र में भारत की कच्चे तेल की बढ़ती जरूरत पूरी करने और अक्षय ऊर्जा के नए क्षेत्रों की पहचान करने की बात कही गई है।

भारत ने सऊदी अरब को न्योता दिया कि वह देश में कच्चे तेल की भंडार सुविधाओं में भागीदार बने।

मनमोहन और शाह अब्दुल्ला ने आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा की निंदा की और दोहराया कि ये समस्याएँ वैश्विक हैं, सभी समाजों के लिए खतरा हैं तथा यह किसी नस्ल, रंग या धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई नहीं हैं।

दोनों पक्ष आतंकवादी गतिविधियों, धन शोधन, मादक पदार्थ के कारोबार और हथियार तथा मानव तस्करी से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग को विस्तार देने तथा इन खतरों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति विकसित करने पर सहमत हुए।

विदेश मंत्रालय सचिव (पूर्व) विजयलता रेड्डी ने यहाँ कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद और सऊदी अरब के द्वितीय उपप्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री शहजादे नाइफ बिब अब्दुलअजीज के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के जरिए मौजूदा सुरक्षा सहयोग को विस्तार दिया जा सकेगा और इससे दोनों देशों में मौजूद वांछित व्यक्तियों को गिरफ्त में लेने में मदद मिलेगी।

प्रत्यर्पण संधि के अलावा चार अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते सजायाफ्ता कैदियों की अदला-बदली और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा ‘किंग अब्दुलअजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नॉलोजी’ के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, संयुक्त शोध तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार हुआ है।

एक समझौता टाटा मोटर्स से जुड़ा है, जिसके तहत आठ करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की स्कूली बसों की आपूर्ति की जाएगी।

छह पृष्ठ वाले घोषणा पत्र में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच विकास से जुड़े संबंधों के मद्देनजर और भविष्य में विकास की संभावनाओं को देखते हुए दोनों नेताओं ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र को मिलाकर एक सामरिक भागीदारी के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है।

मनमोहन और शाह अब्दुल्ला सऊदी अरब तथा भारत के साझा हितों को पूरा करने के लिए रक्षा सहयोग में मजबूती लाने के उद्देश्य से सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए।

दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की शांति प्रक्रिया पर चर्चा तथा मौजूदा कोशिशों की समीक्षा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों तथा अरब शांति योजना के अनुरूप शांति प्रक्रिया की जल्द बहाली होगी, ताकि विवादों का एक निश्चित समयावधि के भीतर व्यापक रूप से हल निकाला जा सके और संप्रभु, स्वतंत्र, एकजुट तथा व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो सके।

दोनों नेताओं ने जोर दिया कि इसराइल का बस्ती निर्माण कार्य जारी रखना शांति प्रक्रिया में मौजूद एक बुनियादी अवरोध है। घोषणा पत्र में मनमोहन और शाह अब्दुल्ला ने दोहराया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मसलों का बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के लिए चल रही अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को समर्थन दिया जाए।

दोनों देशों ने ईरान से कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े क्षेत्रीय तथा अन्य देशों के संदेह को दूर करने के लिए कोशिशों का जवाब दे, क्योंकि ये कोशिशें ईरान या किसी अन्य देश के आईएईए के मानदंडों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा उसकी निगरानी के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के अधिकारों को सुनिश्चित कराती हैं।

दोनों देशों के बीच बातचीत में अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता की रक्षा का आह्वान किया।

उन्होंने शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा हासिल करने तथा देश को आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए अफगान जनता की कोशिशों के प्रति भी अपना समर्थन जताया।

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