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18 जनवरी, 2010

44 डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता खत्म होगी

नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसने देश में चल रहे 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का निर्णय किया है, जिन पर आरोप है कि वे शैक्षिक संस्थाओं की बजाय पारिवारिक जागीर के रूप में काम कर रहे हैं।

बहरहाल केंद्र ने अपने एक शपथपत्र में कहा कि 13 राज्यों में स्थित इन विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब दो लाख विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने के लिए उन्हें मूल विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में फिर से पढ़ने जाने की अनुमति होगी।

न्यायालय में यह शपथपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पेश किया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त पीएन टंडन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव देने के लिए विशेष कार्य बल गठित करने का निर्णय किया है।

शपथपत्र के अनुसार समीक्षा समिति को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कुछ संस्थानों की कार्यप्रणाली में कई गड़बड़ियों की जानकारी प्राप्त हुई। इनके प्रबंधन बोर्ड की संरचना भी बेढंगी थी क्योंकि इनके कामकाज पर नियंत्रण पेशेवर शिक्षाविदों की बजाय परिवार के लोगों का था।

केंद्र के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों में से अधिकतर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे थे। पाठ्यक्रम ढीले-ढाले और इनके नाम भी भ्रमित करने वाले थे और दाखिला क्षमता से कहीं अधिक उनमें असंगत तरीके से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था।

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